समान नागरिक संहिता का देहरादून में ही ड्राफ्ट सौंप सकती है विशेषज्ञ समिति, ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति का कार्य हुआ पूरा।
देहरादून- प्रदेश में समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट तैयार करने वाली समिति अपना कार्य पूरा कर चुकी है। ड्राफ्ट हिंदी व अंग्रेजी, दोनों ही भाषाओं में तैयार किया गया है।
समिति इस ड्राफ्ट को अब मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को सौंपनी की तैयारी कर रही है। माना जा रहा है कि समिति दो अथवा तीन फरवरी को ड्राफ्ट देहरादून में सचिवालय अथवा मुख्यमंत्री कार्यालय में मुख्यमंत्री को सौंपेगी। पहले यह चर्चा थी कि समिति दिल्ली में ड्राफ्ट मुख्यमंत्री को सौंपेगी।
प्रदेश में समान नागरिक संहिता लागू करना सरकार की प्राथमिकता में शामिल है। इस दिशा में अब तेजी से कदम बढ़ाए जा रहे हैं। जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में गठित समिति संहिता का ड्राफ्ट तैयार कर चुकी है।
माना जा रहा है कि इसमें लैंगिक समानता, पुश्तैनी जायदाद में बेटियों का हक, सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार देने की पैरवी, लिव इन रिलेशनशिप पर रोक, कानून के हिसाब से हो तलाक, गोद लेने के लिए कड़े नियमों का प्रविधान, स्थानीय व जनजातीय परंपराओं तथा रीति रिवाजों के अनुपालन आदि का जिक्र किया गया है।
देहरादून में समिति के सभी सदस्य, यानी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि), जस्टिस प्रमोद कोहली (सेनि), दून विश्वविद्यालय की कुलपति सुरेखा डंगवाल, मनु गौड़, पूर्व मुख्य सचिव शत्रुघ्न सिंह व सदस्य सचिव अजय मिश्रा भी उपस्थित रहेंगे। माना जा रहा है कि सरकार ने पांच से लेकर आठ फरवरी तक विधानसभा का जो सत्र आहूत किया है, उसमें इस ड्राफ्ट को विधेयक के रूप में सदन पटल पर रखा जाएगा। इस विधेयक के पारित होने के बाद इसे राजभवन से मंजूरी मिलते ही कानून के रूप में लागू कर दिया जाएगा।