समान अधिकार, तलाक और लिव इन रिलेशनशिप यूसीसी में क्या-क्या होगा खास 500 से अधिक पन्नों का ड्राफ्ट तैयार।
देहरादून- जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में गठित विशेषज्ञ समिति समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट लगभग तैयार कर चुकी है। 500 से अधिक पृष्ठों के इस ड्राफ्ट को अब एक पुस्तक का स्वरूप दिया जा रहा है। माना जा रहा है कि जल्द ही समिति यह ड्राफ्ट प्रदेश सरकार को सौंप देगी।
स्थानीय लोगों से लिए गए सुझाव
समान नागरिक संहिता को लागू करना प्रदेश सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता में शामिल है। विधानसभा चुनाव में जीत दर्ज करने के बाद सत्ता संभालते ही मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने 27 मई, 2022 को समान नागरिक संहिता का ड्राफ्ट बनाने के लिए जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई (सेनि) की अध्यक्षता में विशेषज्ञ समिति का गठन किया, जिसमें चार सदस्य शामिल किए गए। बाद में इसमें सदस्य सचिव को भी शामिल किया गया। विशेषज्ञ समिति के लगभग 16 माह के कार्यकाल में अभी तक 80 से अधिक बैठक हो चुकी हैं और समिति को 2.30 लाख से अधिक सुझाव मिले हैं। समिति ने बैठकों के जरिये प्रदेश के सभी धर्मों, समुदाय व जनजातियों के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। प्रदेश के विभिन्न हिस्सों में जाकर स्थानीय निवासियों से सुझाव लिए गए।
तीन बार बढ़ाया गया कार्यकाल
प्रदेश के सभी राजनीतिक दलों के साथ ही नई दिल्ली में प्रवासी उत्तराखंडियों के साथ भी इस विषय पर संवाद किया। समिति के कार्य की अधिकता को देखते हुए तीन बार इसका कार्यकाल बढ़ाया जा चुका है। मौजूदा कार्यकाल जनवरी में समाप्त हो रहा है। ड्राफ्ट में इन बिंदुओं पर है फोकस समिति ने ड्राफ्ट में मौजूदा कानून में संशोधन करने की जरूरत करने पर जोर दिया है। साथ ही सभी धर्मों के अनुयायियों को समान अधिकार, बहु विवाह पर रोक, तलाक, संपत्ति में महिलाओं का अधिकार, लिव इन रिलेशनशिप, उत्तराधिकार, विरासत, गोद लेना, स्थानीय व जनजातीय परंपराओं तथा रीति रिवाजों का अनुपालन व निजी स्वतंत्रता संबंधी बिंदु इसमें शामिल हैं।