राशन की कालाबाजारी रोकने को लेकर होने जा रहा बड़ा काम, वाहनों की मानिटरिंग करेगा जिला पूर्ति विभाग।
देहरादून- सरकारी राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए आरएफसी जीपीएस वाहनों का संचालन शुरू करने जा रहा है। लेकिन, जीपीएस वाहनों की मानिटरिंग के लिए अभी तक कंट्रोल रूम तैयार नहीं किया गया। आरएफसी इसकी जिम्मेदारी जिला पूर्ति विभाग को सौंपने जा रहा है।
दरअसल, राशन की कालाबाजारी रोकने के लिए आरएफसी ने अक्टूबर में जीपीएस वाहनों के संचालन को लेकर टेंडर निकाले। जिसमें बड़ी संख्या में कंपनियों ने आवेदन किया। जिला पूर्ति विभाग की ओर से टेंडर खोले गए हैं। लेकिन, जीपीएस वाहनों के संचालन की मानिटरिंग कैसे होगी। इसका रूट प्लान अभी तक तय नहीं किया गया है।
इस योजना को गढ़वाल संभाग में लागू किया जाना है। संभागीय खाद्य नियंत्रक बंशीलाल राणा ने बताया वर्ड फूड प्रोग्राम के तहत जीपीएस वाहनों की मानिटरिंग के लिए एप तैयार किया जा रहा है।
मानिटरिंग की जिम्मेदारी जिला पूर्ति विभाग की होगी। जीपीएस वाहनों की मानिटरिंग के लिए स्पेशल कंट्रोल रूम बनाने को लेकर उच्च अधिकारियों से चर्चा की जाएगी। योजना को धरातल पर उतारने का मुख्य उद्देश्य राशन की कालाबाजारी को रोकना है। गढ़वाल में कई सरकारी गोदाम डीएसओ के अंतर्गत आते हैं। इसलिए भी पूर्ति विभाग को जिम्मेदारी सौंपी जा रही है।