रेल कर्मचारियों को बोनस, कृषि योजनाओं को मंजूरी, पांच भाषाओं पर भी एलान पढ़ें मोदी कैबिनेट के बड़े फैसले।

पीटीआई के अनुसार, केंद्रीय कैबिनेट ने दो प्रमुख कृषि योजनाओं को भी मंजूरी दी है पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना और कृषोन्नति योजना के तहत एक लाख करोड़ से अधिक रुपये के खर्च से कृषि और खाद्य सुरक्षा को सुनिश्चित किया जाएगा केंद्र सरकार पीएम राष्ट्रीय कृषि विकास योजना से सीमित प्राकृतिक संसाधनों के जरिये कृषि की निरंतरता कायम की जाएगी।

राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी

साथ ही कृषोन्नति योजना से खाद्य सुरक्षा में आत्मनिर्भरता हासिल की जाएगी इन दोनों योजनाओं की कुल लागत 1,01,321.61 करोड़ रुपये होगी इसके अलावा, कैबिनेट ने भारत को खाद्य तेलों में आत्मनिर्भर बनाने के लिए 10,103 करोड़ रुपये की योजना तैयार की है सरकार ने खाद्य तेलों और तिलहनों के लिए राष्ट्रीय मिशन को मंजूरी दी है।

प्राथमिक उत्पादन को बढ़ाना

सरकार ने सोशल मीडिया पर जानकारी देते हुए कहा कि इस मिशन का मकसद तिलहन के प्राथमिक उत्पादन को बढ़ाना है भारत अभी भी अपनी सालाना जरूरतों को पूरा करने के लिए 50 प्रतिशत से अधिक खाद्य तेलों का आयात करता है भारत इंडोनेशिया और मलेशिया से पाम आयल मंगाता है, सोयाबीन तेल ब्राजील व अर्जेंटीना से आयात करता है और सनफ्लावर मुख्यत: रूस और यूक्रेन से मंगाता है।

भारतीय भाषाओं पर एलान

केंद्रीय कैबिनेट ने गुरुवार को पांच और भारतीय भाषाओं को शास्त्रीय भाषा की सूची में शामिल कर लिया है मराठी, पाली, प्राकृत, असमिया और बांग्ला भाषाओं को अब शास्त्रीय भाषा के रूप में मान्यता दे दी गई है।

शास्त्रीय भाषाएं वह समृद्ध भाषाएं हैं जो भारत की प्राचीन सांस्कृतिक विरासत को अपने में संजोए हुए प्रत्येक समुदाय को ऐतिहासिक व सांस्कृतिक स्वरूप प्रदान करती हैं।

केंद्रीय मंत्री अश्विनी वैष्णव ने बताया कि इस सूची में पहले से छह भाषाओं को मान्यता प्राप्त है यह भाषाएं संस्कृत, तमिल, तेलुगु, कन्नड़, मलयालम और उडि़या हैं।