देहरादून- आपदा की दृष्टि से संवेदनशील उत्तराखंड में अब विश्व बैंक सहायतित उत्तराखंड डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड रेजिलिएंट परियोजना (यू-प्रिपेयर) से आपदा प्रबंधन का ढांचा सुदृढ़ होगा इसके लिए विश्व बैंक ने 1480 करोड़ की ऋण राशि स्वीकृत कर दी है परियोजना लागत का 80 प्रतिशत अंश केंद्र और 20 प्रतिशत राज्य सरकार वहन करेगी। परियोजना…
देहरादून- उत्तराखंड में अवस्थापना एवं आर्थिक विकास की दृष्टि से महत्वाकांक्षी चार परियोजनाएं जून, 2026 से धरातल पर आकार लेना प्रारंभ हो जाएंगी इस क्रम में राज्य में वेडिंग डेस्टिनेशन विकसित करने के लिए पर्यटन विभाग को चार सप्ताह में नीति बनानी है। देहरादून व पंतनगर एयरपोर्ट में विमानों की नाइट लैंडिंग की व्यवस्था के…
देहरादून- मुख्यमंत्री धामी ने कहा कि उत्तराखंड में जनवरी 2025 से यूनिफॉर्म सिविल कोड लागू हो जाएगा कहा कि समान नागरिक संहिता लागू करने के लिए एक पोर्टल और मोबाइल एप भी तैयार किया गया है, जिससे कि पंजीकरण, अपील आदि की समस्त सुविधाएं ऑनलाइन माध्यम से उपलब्ध कराई जा रही हैं। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह…
देहरादून- उत्तराखंड में पिछले साढ़े तीन साल में सरकारी सेवाओं में 19 हजार से अधिक पदों पर नियुक्तियां की जा चुकी हैं बड़ी संख्या में पदों पर भर्ती की प्रक्रिया चल रही है मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने उनके आवास पर गृह एवं प्रांतीय रक्षक दल विभाग में चयनित अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र वितरण समारोह…
देहरादून- मुख्य सचिव राधा रतूड़ी ने विभागों को निर्देश दिए कि बेहतरीन संभावनाओं वाले क्षेत्रों को ग्रोथ इंजन के रूप में चिह्नित करें, ताकि प्रदेश की आर्थिकी मजबूत हो और रोजगार के अवसर बढ़ें। सचिवालय में विजन उत्तराखंड@ 2047 को लेकर बैठक में मुख्य सचिव ने कहा कि लक्ष्य को प्राप्त करने में बाधा बन…
देहरादून- तहसील सदर क्षेत्र में ही 10 बड़े बकाएदार ही सरकार के करीब 50 करोड़ रुपए दबाकर बैठे हैं वसूली के नाम पर बकाएदार नित नए बहाने बना रहे हैं और तहसील के कार्मिक भी वसूली को अपेक्षित प्रयास नहीं कर रहे टॉप 50 बकाएदारों की बात की जाए तो यह राशि अरबों रुपए में…
देहरादून- प्रदेश में समान नागरिक संहिता को लागू करने से पहले इसकी नियमावली बनाने का कार्य चल रहा है शासन इस समय नियमावली बनाने के लिए गठित समिति के ड्राफ्ट का अध्ययन कर रहा है माना जा रहा है कि 424 पृष्ठों की इस नियमावली में कई प्रविधान ऐसे हैं, जो केंद्रीय नियमों का दोहराव…
देहरादून- निकाय चुनाव को लेकर अब तस्वीर साफ हो गई है महापौर से लेकर वार्डों में पार्षद के पदों का आरक्षण निर्धारित हो गया है एक सप्ताह के भीतर आपत्तियां निस्तारित कर दी जाएंगी वार्डों के आरक्षण तय होने से अब दावेदारी को लेकर भी स्थिति स्पष्ट हो गई है। विशेषकर भाजपा में सैकड़ों दावेदारों…
देहरादून- दून में जिस तरह वायु प्रदूषण का ग्राफ बढ़ रहा है, उसे देखते हुए इलेक्ट्रिक व्हीकल (ईवी) को बढ़ावा देने से बेहतर कोई विकल्प नहीं इस दिशा में हमार शहर आगे भी बढ़ रहा है स्मार्ट इलेक्ट्रिक बसों से लेकर विक्रम, ऑटो और टाटा मैजिक जैसे वाहन ईवी सेगमेंट में नजर आने लगे हैं।…
देहरादून- शहरी विकास विभाग की ओर से जारी अनंतिम अधिसूचना के हिसाब से ही पूरी प्रक्रिया शुरू हुई है, जिस पर आपत्तियों की सुनवाई के बाद अंतिम अधिसूचना जारी हो जाएगी। एकल सदस्यीय समर्पित आयोग की रिपोर्ट के हिसाब से मेयर ही नहीं नगर पालिका और नगर पंचायतों में भी अध्यक्ष पद पर आरक्षण के…
