अब इन अभ्यर्थियों को नहीं देनी होगी स्क्रीनिंग परीक्षा, इस नियमावली में संशोधन को कार्मिक की मंजूरी।
देहरादून- भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक विभाग ने हरी झंडी दे दी है अभ्यर्थियों की स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं होगी इसके बाद कैबिनेट में प्रस्ताव आएगा।
उत्तराखंड प्रवक्ता भर्ती सेवा नियमावली में संशोधन को कार्मिक विभाग की मंजूरी मिल गई है इसके बाद प्रस्ताव कैबिनेट में आएगा नियमावली में इस बदलाव से प्रवक्ता पद के अभ्यर्थियों को स्क्रीनिंग परीक्षा नहीं देनी होगी।
शिक्षा विभाग के अधिकारियों के मुताबिक, प्रवक्ता के पद पर भर्ती के लिए अभ्यर्थियों की पहले स्क्रीनिंग और इसके बाद लिखित परीक्षा होती है स्क्रीनिंग में अभ्यर्थियों से सामान्य ज्ञान से संबंधित प्रश्न पूछे जाते हैं इससे देखने में आया कि स्क्रीनिंग परीक्षा में ग्रुप सी की तैयारी कर रहे अभ्यर्थी अच्छे अंक ले आते हैं।
जीव विज्ञान, अंग्रेजी, हिंदी, सामाजिक विज्ञान, गणित, रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान आदि विषयों के जानकार अभ्यर्थी पीछे रह जाते हैं, जिससे विभाग को विषयों के विशेषज्ञ शिक्षक नहीं मिल पा रहे यही वजह है कि पिछले काफी समय से प्रवक्ता भर्ती से स्क्रीनिंग परीक्षा हटाने की मांग की जा रही है।
राज्य आंदोलनकारी रविंद्र जुगरान के मुताबिक, छात्र हित को देखते हुए स्क्रीनिंग परीक्षा हटाई जानी चाहिए स्क्रीनिंग परीक्षा की वजह से विभाग को विषय विशेषज्ञ नहीं मिल पा रहे हैं।
3,107 प्रवक्ताओं के पद खाली
शिक्षा विभाग में प्रवक्ताओं के 3,107 पद खाली हैं इनमें से 2,269 पदों को पदोन्नति से भरने का प्रस्ताव है राजकीय शिक्षक संघ के प्रांतीय महामंत्री रमेश पैन्यूली के मुताबिक, विभाग में प्रवक्ताओं के कई पद खाली होने के बावजूद विभाग में वर्ष 2018 से इन पदों पर पदोन्नति नहीं हुई सरकार चाहे तो छात्र हित में अन्य विभागों की तरह शिक्षकों की पदोन्नति कोर्ट के अंतिम निर्णय के अधीन रखते हुए कर सकती है।
परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के तहत पंजीकरण के निर्देश
अपर निदेशक माध्यमिक शिक्षा डॉ. मुकुल कुमार सती ने प्रधानमंत्री के परीक्षा पर चर्चा कार्यक्रम के लिए अधिक से अधिक पंजीकरण कराने के निर्देश दिए हैं सभी मुख्य शिक्षा अधिकारियों को दिए निर्देश में कहा, कार्यक्रम के तहत विद्यार्थियों, शिक्षकों एवं अभिभावकों की ओर से 15 जनवरी 2025 तक अपने प्रश्नों का पंजीकरण किया जाना है इसके लिए अपने जिले में अधिक से अधिक पंजीकरण कराना सुनिश्चित करें।